Share

Maratha Reservation | मनोज जरांगेंनी दिलेल्या वेळेत सरकार मराठ्यांना आरक्षण देणार का? संभाजीराजे छत्रपती म्हणतात…

🕒 1 min readMaratha Reservation | छत्रपती संभाजीनगर: जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केलं होतं. तब्बल नऊ दिवस त्यांचं आमरण उपोषण सुरू राहिलं. त्यानंतर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या विनंतीवरून मनोज जरांगे यांनी 9 व्या दिवशी आपलं उपोषण थांबवलं. त्यानंतर राज्य शासनाने मराठा आरक्षणावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी मनोज जरांगे … Read more

Published On: 

🕒 1 min read

Maratha Reservation | छत्रपती संभाजीनगर: जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केलं होतं. तब्बल नऊ दिवस त्यांचं आमरण उपोषण सुरू राहिलं.

त्यानंतर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या विनंतीवरून मनोज जरांगे यांनी 9 व्या दिवशी आपलं उपोषण थांबवलं. त्यानंतर राज्य शासनाने मराठा आरक्षणावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी मनोज जरांगे यांना 2 जानेवारीपर्यंत मुदत मागितली होती.

मात्र, मनोज जरांगे यांनी ही मुदत देण्यास नकार दिला. मराठा आरक्षणावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी जरांगे यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबर पर्यंत वेळ दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर संभाजीराजे छत्रपती (Sambhajiraje Chhatrapati) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Sambhajiraje Chhatrapati cmmented on Maratha Reservation

मनोज जरांगे यांनी दिलेल्या वेळेत सरकार आरक्षण (Maratha Reservation) देणार का? या प्रश्नाचं उत्तर देत संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, “मी मुख्यमंत्री आहे का? किंवा मी कॅबिनेटमध्ये आहे का?

आमचं स्वराज्य यांच्यामध्ये मिसळत नाही. मनोज जरांगे आणि मराठा समाजाचा राज्य सरकारवर दबाव निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारवर आणखीन दबाव पाडण्यासाठी मी आलो आहे. मनोज जरांगे यांना बळ प्रदान करण्यासाठी मी या ठिकाणी दाखल झालो आहे.”

Gunaratna Sadavarte cmmented on Maratha Reservation

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्रमक भूमिका मांडली आहे. “आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शेवटच्या भाषणातील मुद्दे विसरलो आहोत का?

लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला उपोषण करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, जी लोक मागास नाहीये, त्यांना आपण मागास ठरवण्याच्या भानगडीत पडत आहोत.

सरकारने एक बाजू ऐकून घेतली आहे. परंतु, सरकारला दुसरी बाजू ऐकून विचार करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याची इच्छा आहे.

पण, ते विहित पद्धतीत बसायला हवं. हे आरक्षण संविधानिकदृष्ट्या देता येत नाही. त्यामुळे सरकारने याबाबत विचार करायला पाहिजे”, असं गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.

महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!